Introduction
केरळ उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की BNSS च्या कलम 179(1) अंतर्गत पोलिसांना दिलेले अधिकार इतके वाढवता येणार नाहीत की ते एखाद्या आरोपीच्या वकिलाला बोलावू शकतील आणि त्याने क्लायंटसोबत केलेली गोपनीय चर्चा उघड करण्यास भाग पाडू शकतील.
मुख्य मुद्दे:
👉वकिलाला चौकशीसाठी बोलवणे हा क्लायंटच्या प्रतिनिधित्वाच्या हक्काचा आणि वकिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचा भंग आहे.
👉कलम 35(3) अंतर्गत पोलिसांना आरोपीच्या वकिलाला समन्स बजावण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
👉कलम 132(1) BSA नुसार, वकिलाला क्लायंटने सांगितलेली गोपनीय माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी:
🌸याचिकाकर्ते Ajithkumar K. K. हे एका जोडप्याचे वकील होते, जे BNSS च्या कलम 336(2), 340(2) आणि Foreigners Act च्या कलम 14 अंतर्गत बांगलादेशी नागरिक असल्याचा आरोप असलेल्या खटल्यात अडचणीत आले होते.
🌸वकिलाने आरोपींच्या जामिनासाठी अर्ज केला होता, जो फेटाळण्यात आला.
🌸पोलिसांनी सुरुवातीला कलम 94 अंतर्गत नोटीस देऊन आरोपींचे कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले, जे वकिलाने न्यायालयात सादर केली.
🌸नंतर Njarakkal पोलीस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकाने BNSS कलम 35(3) अंतर्गत वकिलाला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स पाठवले आणि अनुपस्थित राहिल्यास अटक केली जाईल असे नमूद केले.
🌸वकिलाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली, आणि कोर्टाने पोलिसांच्या कारवाईला बेकायदेशीर आणि अल्ट्रा वायर्स घोषित केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण:
1. पोलिसांनी वकिलाला खटल्यात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यावर खोट्या कागदपत्रांच्या निर्मितीत मदत केल्याचा आरोप ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
2. कलम 35(3) हा आरोपी किंवा संशयित व्यक्तीला नोटीस बजावण्यासाठी आहे, वकिलाला नाही.
3. पोलिसांना हा अधिकार धमकी देण्यासाठी, छळ करण्यासाठी किंवा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार नाही.
4. राज्य पोलीस प्रमुखांना कलम 35(3) च्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्व पोलिसांना निर्देश देण्यास सांगण्यात आले.
– WP(Crl.) 363 of 2025
– Ajithkumar K. K. v State of Kerala and Another
Vishal Kale
Litigation counsel